रोशन कार्की
डा.बाबुरामले खोजेका थिए पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी पद। तर प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै ज्वाईपर्ने डा.गोविन्द पोखरेललाई यो जिम्मा दिए। माओवादीले असहयोग गर्दा प्राधिकरण परिचालन गर्ने विधिसमेत बन्न सकेन। भारतको हैकम नमानेको कारण भारतले बढाएको हस्तक्षेप र नाकावन्दीले त पुननिर्माण प्राधिकरण देख्नाको डाल, खानको कालमा सिमित हुनपुगेको छ। गर्भमै तुह्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण। एकातिर मधेशको आन्दोलन, अर्कोतिर भारतको नाकावन्दीको कारण नेपाली दैनिक जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त भएको स्थितिमा भूकम्पपछिको पुननिर्माणको काम सम्भव छैन। साँढे ५ महिनापछि बल्ल सरकारले भूकम्पबाट ध्वस्त भएका घरपरिवारलाई २ लाख दिने नीति पारित गरेको छ। सुरुमा सरकारले वितरण गरेको १५ हजार अहिलेसम्म कतिपय परिवारले पाउन सकेका छैनन्। राहत वितरणमा यतिठूलो घोटाला भयो, यति निन्दनीय तरिकाको राजनीतिकरण भयो कि लोकतन्त्र हाँक्ने राजनीतिक दलहरुले अमानवीयताको सीमासमेत नाघे। तिनकै लहै लहैमा लाग्ने स्थायी सरकार भनिने प्रशासनयन्त्र समेत स्वच्छ र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवा गर्नबाट चुक्यो।
संविधान जारी भयो, भूकम्पलाई बिर्साउने र नयाँ निर्माणमा गतिदिने आशा थियो। संविधानसँगै मधेशमा चर्किएको आन्दोलन झन चर्कियो, भारतले संविधान फेल बनाउन नाकावन्दी नै गरिदियो। के निहु पाउँ, कनिका बुकाउ? भारतले मधेशका जनतामाथि अन्याय, अत्याचार भयो भन्ने बहानामा नेपालमाथि हस्तक्षेप नै गरिदियो। त्यो हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न हाम्रा लोकतान्त्रिक राजनीतिक नेताहरुले आँट गरेनन्। भन्नलाई मधेशका जनप्रतिनिधि हामी हौं भन्ने ठूला दलहरु दुई महिनासम्म आन्दोलित भएको र र झण्डै ४ दर्जन मधेशी जनताको मृत्यु भइसक्दा पनि जनतासामु गएर संविधान सबैको साझा दस्तावेज हो, संविधानमा मधेशलाई पनि संवोधन गरिएको छ भनेर बुझाउन गएनन्। सिंहदरवार र संसदमा बस्ने, भत्ता र सत्ताको खेलो गरेर राजनीतिक मेलो तुर्नेमात्र काम गरेका छन् जनप्रतिनिधिहरुले।
जनप्रतिनिधिले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो, भारतसँग वार्ता गरेर बिग्रदै गएको सम्बन्धलाई सुधार्न सक्नुपर्थ्यो। नेपालको भूबनोटको बिषमताले गर्दा नेपाल उत्तर र दक्षिण दुबैतिरको राम्रो सम्बन्ध बिना बाँच्न मुस्किल पर्छ भन्ने यथार्थ राजनीतिक दलहरुले बुझ्न सकेनन्। आफ्नो सत्तालोलुपताले गर्दा यिनले राजनीतिक र कूटनीतिक दुबै मोर्चा हारे। हो, संविधान जारी गर्ने मोर्चामा यिनको बिजय भएको छ। तर यो विजयले नेपाल र नेपालीलाई भूकम्पको भन्दा ठूलो झट्का दिएर मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुर्याइदिएको छ।
प्रतिक्षारत छन् जनता राष्ट्रले दिने राहतका लागि तर राष्ट्र नै संकटमा पर्न पुग्यो। भारतको नाकावन्दीका कारण जनजीवन नै कष्टकर भइसकेको स्थितिमा पुननिर्माण सपना बन्न पुगेको छ। विदेशीले दिने ६ खर्ब ७० अर्व आर्थिक सहयोग कसरी परिचालन हुनसक्छ र? पुननिर्माणको हौसला तुहिसकेको छ, नयाँ नेपाल निर्माणको उत्तेजना सेलाइसकेको छ। संविधान घोषणापछि राजनीतिक नेताहरुले आफ्ना जनता र भारतलाई बुझाउने क्षमता नराख्दा नेपाल अर्को २० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। विज्ञहरु भन्छन्: नेपाल अस्तित्वको महासंकटको भूमरीमा पो फस्यो। यो भूमरीबाट निकाल्ने रानजीतिक दलहरुले नै हो। उनीहरुले परराष्ट्रनीति, गृहनीति र जनताको आवाजलाई मन्थनका साथ मथ्न जरुरी छ। त्यही प्रविधिबाट स्थिति कावुमा आउन सक्छ।
