रोशन कार्की
अपाङ्ग पनि नेपाली हुन्। राज्यका सबै क्षेत्र अपाङ्मैत्री हुनुपर्छ। यो न्यायको सिद्धान्त हो। तर, म्याग्दी, बेनीस्थित तातोपानी कुण्ड अपाङ्ग मैत्री भयो भन्ने समाचार राष्ट्रिय समाचार बनेको छ। यसबाट थाहा हुन्छ: नेपालमा विभेदले कतिसम्म गहिरो जरा हालेको रहेछ। अपाङ्ग, अशक्त र जेष्ठ नागरिकलाई सहज रुपमा स्नान गर्न दिने समुचित प्रवन्ध हुनु प्रशंसनीय छ। यो तातोपानीलाई प्राकृतिक चिकित्साका लागि उपयोग गर्ने सामाजिक परम्परा रहिआएको छ। यसकारण प्राकृतिक उपचारमा कसैलाई पनि बिभेद हुनु त झन ठूलो आपराधिक कार्य हो। सरकारले अहिलेसम्म यस्तो समभाव, समदृष्टिकोण राख्न सकेको छैन भने नेताहरुले पनि भाषणमात्रलोककल्याणकारी कुरा गर्छन्। विभेद व्याप्त छ, त्यो विभेदलाई कम गर्नका लागि बेनीको तातोपानी क्षेत्र प्रेरणा बन्न पुगेको छ। यस्तो प्रेरणा अन्य भेग, क्षेत्रमा पनि लागू भइदिए अपाङ्, जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुको कल्याण नै हुनेथियो। यो त उदाहरणमात्र हो।
बेनीको यो तातोपानीमा नुहाउन देशका विभिन्न भागबाट वर्षेनी १५ हजारभन्दा बढी जनता आउने गर्दछन्। विश्वास रहेछ– ग्यास्ट्रिक, बाथरोग, ढाड दुख्ने, छालासम्बन्धी रोग, सुन्निएको, बजि्रएको, मर्किएको, पेट सुन्निने,गलगााड र एसाइटिस रोगका बिरामी उक्त तातोपानीमा नुहाए निको हुन्छ। धेरैलाई रोकव्याधिबाट जाति भएपछि यो तातोपानीको महत्व बढेको हो।जेहोस्, बेनीको तातोपानीबाट बिभेदको अन्त हुनुपर्छ भन्ने सन्देश देशव्यापी भएको छ। विभेद कहीा पनि रहनुहुन्न, विभेद आफैमा बिनासको संकेत हो। नेपाल अव गणतन्त्र र समावेशी सिद्धान्तमा प्रवेश गरिसकेकाले कुनै नागरिकले पनि बिभेदको बेदना सहन गर्नुहुन्न। लोकतन्त्रमा त्यसै पनि लोकवादी हुनुपर्छ सोच। राज्य र आम नागरिकले पनि लोकतान्त्रिक संस्कार विकास नगरी देशको विकास सम्भव छैन। जवसम्म कुरिती र विभेद कायम रहन्छ, तवसम्म नेपाल लोकतन्त्रमय भयो भनेर मान्न सकिन्न। त्यसै पनि जनमतले संविधान बनायो, एकथरि जनता त्यसलाई अवमान्न गरेर आन्दोलित छन्। संविधान निर्माणमा कतै न कतै कमजोरी रह्यो र यो आन्दोलनको विनासलिला सुरु भएको हो। यस्ता कमी कमजोरीलाई तत्काल हटाउने प्रयत्न हुनसकेको छैन। कछुवा चालमा वार्ता भइरहेको छ र सहमति खोजिदैछ। लाग्छ, यो नाटकमात्र हो। सच्चा मनले वार्ता गर्ने हो भने एकै दिनमा हल निस्कनसक्छ। झण्डै तीन महिना लागिसक्दा पनि आन्दोलन जारी रहनु र देशको चौतर्फी स्थिति चौपट हुनु भनेको विभेद नै हो। संविधान समातेर बस्ने कि संविधानलाई जनमुखी बनाएर जनताको जीवनपद्धति कसरी बनाउने भनेर सोच्ने? निश्चय नै संविधान पूर्ण हुन्न, यो निरन्तर सुधारात्मक हुन्छ। त्यसो भन्दैमा सुधारका नाममा लोकको बली चढाउादै र देशको प्रगतिलाई ठप्प पारेर राखिराख्नु लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्रमा समस्यालाई लोकतान्त्रिक तरिकाले समाधान खोज्नुपर्छ। मधेश आन्दोलनमा कहाा कहिले कसले लोकतान्त्रिक तरिकाले समाधान खोजेको छ? सारा नेपाली संकटमा छन्, देशै हाहाकारमा पुगिसक्यो तैपनि इमान्दार प्रयास भएको कसैले अनुभूत गरेनन्। अर्थात् लोकतान्त्रिक तरिका जिम्मेवार निकाय, व्यक्तिले अपनाएकै छैनन्।
बेनीको तातोपानी बिभेदविहीन बन्यो। सिंगो राष्ट्र विभेदविहीन हुनुपर्छ। आन्दोलित मधेशी जनतालाई संविधानमा विभेद गरिएको छैन भन्ने विश्वास जगाउने जिम्म नेताहरुको हो। जनता र देशप्रतिको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न ठूला नेता र पार्टीहरु चुकेका छन्। यो खुस्किएको कडी नजोडिएसम्म नेपाल लोकतान्त्रिक कसरी हुन्छ?