स्वयम्भूनाथ कार्की, विराटनगर–१
सात सालदेखिको नेपालीको सपना भनेको संविधानसभा अन्ततः बलजफ्ती नै संविधान जन्माएर व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको छ। कसैलाई मन परे पनि वा नपरे पनि मुलुकको कानुन मान्नै पर्ने हुन्छ। तर, जसरी संविधानसभाले बनाएको संविधानमा सम्पूर्ण नेपालीको अपनत्व हुन्छ भनिएको थियो त्यो अवस्था भने आउन पाएन। संविधानमा आफ्नो स्वामित्व अस्विकार गर्ने धेरै भए। कसैले यसलाई चूपचाप अस्विकार गरे भने कसैले जोरसोरले। फलतः घोषणा भएको हप्तादिन पनि नपुग्दै संशोधनको आवश्यकता सबैले महशूस गरे। प्रसव व्यथा यति चर्को भयो कि महिनौदेखि सम्पूर्ण नेपाल त्राहीमाम भएका छन्। जोरीपारी हसाईएको छ। राष्ट्रिय स्थिति परिस्थिति झन झन संकटपूर्ण बन्दै गएको छ।
नायकत्वले विभुषित गरिएको छिमेकी अचानक खलनायक भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त हुँदै हो, तर सोचनीय पनि हो। अनावश्यक रुपमा देवत्वकरण गरेर चरणरज लिने अनुहारहरु नै आज छिमेकीलाई तथानाम गाली गर्नुलाई 'राष्ट्रवाद' भन्दैछन्। स्तुती गायनमा आफ्नो सम्पूर्ण कौशल देखाउनेहरु निन्दाका शव्दहरु चयन गर्न व्यस्त छन्। नेपाली जनता छिटै भुल्ने बानी भएका छन्, केही समयमा भनिएको 'नाकावन्दी' सकिने वित्तिकै तिनै अनुहारहरु छिमेकीको जी हजूरीमा तल्लिन हुनेछन। परिस्थिति फरक भएको दुहाई दिएर आफ्नो यो पिपलपाते चरित्रको रक्षा गर्नेछन्। हाम्रा नेताहरुको बहादुरी यही हुनेछ।
जे होस द्रुतमार्गबाट आएको यो संविधान आफ्नो तिव्र गति र अकूशल चालकका कारण दुर्घटनामा भने परिनै सकेको छ। संशोधनको ठूलो शल्यक्रिया कति सफल होला वा नहोला त्यो त भविष्यको गर्भमा छ। त्यसै पनि पूर्णारुपले काम गर्न यसले ८ सय ५४ दिनको म्याद तोकेको छ, जो उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कर्मकाण्ड पूरा गरुन्जेलसम्ममा ८ सय १३ दिन मात्र बचेको छ। संभवत यो कुराले समयमा काम गर्न सकिन्न कि भन्ने शंका पैदा भएको छ।  
आफू असफल भएमा त्यसको दोष पूर्वराजालाई कसरी थोपर्न सकिन्छ त्यो प्रयत्न हुँदैछ। यसको निमित्त 'अनलाइन' र समाजिक सञ्जालको प्रयोग भइरहेको छ। ओली, प्रचण्ड र कमल थापासँग वैठक गरेर राजाले यो गठवन्धनको निर्माण गरेको जस्तो झूटको विजारोपण हुँदैछ। पहिलो पल्ट यो कुरा प्रकाशमा ल्याउने 'अनलाईन'को झुकाव हेर्ने जो कसैले पनि यो हल्लाको उद्गम कहाँ हो, त्यो सजिलै अड्कल गर्न सक्छ। राप्रपा नेपाललाई मत दिने साँढे छ लाखलाई थाङ्गनामा सुताउँदै सत्ताको मह चाट्न गएका कमल थापा यो गठवन्धनमा हुनुले हल्लालाई हावा दिएको छ। यो राजनीतिक हावा कसरी थामिन्छ, हेर्नु उत्सुकताको विषय हो। यो कुरा हल्ला मात्र हो भन्नलाई हालै पदमूक्त भएका रामवरण यादवलाई दिईएको सेनाका सुरक्षाको आकार र राजाले प्राप्त गरेको प्रहरीको सानो टुकडीको सुरक्षा नै काफी छ। यदि यो सरकार उनको प्रयत्न, निर्देशन आदिमा बनेको भए यस प्रकारको विभेद गर्ने हिम्मत हुने थिएन। सामान्य अवस्थामा प्राप्त हुनै पर्ने समान कुरा पनि नपाउने स्थिति रहने नै थिएन। हुनत पूर्वराजाको लोकप्रियताको कारणले सुरक्षाको चिन्ता राज्यले लिनु पर्ने कारण भने देखिदैन।
यो सबै नाटक गर्न छोडेर संविधानले तोकेको २०७४ साल माघ ७ गते भन्दा अगावै नयाँ निर्वाचितलाई नयाँ नेपाल हस्तान्तरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने वेला हो। सदनमा हुनसक्ने वैचारिक अवरोध गर्ने शंका गरिएको राप्रपा नेपालले आत्मसमर्पण गरिसकेको छ। आत्मसमर्पण मात्र हैन सरकारमा सामेल भएर आफूले वोकेका एजेण्डा विपरितका एजेण्डा स्थापित गराउने जिम्मेवारी समेत लिएको छ। सदन बाहिरको जनताको कुरा त न पहिला सुनिएको थियो न भविष्यमा नै सुनिने आशा छ। यस्तो अवस्थामा पनि आफैले जिद्दि गरेर बलपूर्वक लागू गराएको संविधान अन्तरगत काम गर्न सकिदैन भने त्यो लज्जास्पद हुनेछ। भन्न कर लाग्ने छ, दू्रतमार्गबाट आएको संविधान दुर्घटनामा परेर अपाङ्ग भयो र नेपाली भविष्य चीरकाल तक अँध्यारो बनायो। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आजका ठूला भनिएका नेता र पार्टीहरुले बोक्नैपर्छ। उम्किन पाउने छैनन्।