बेलाइतमा एक भनाई छ, यो भनाई, हुन त यो भनाई राज परिवारको निमित्त भनिएको हो। तर आजको जनप्रतिनिधि (?) ले शासन गर्ने युगमा जनप्रतिनिधि परिवारमा यो भनाई लागु गर्न सकिन्छ। यो भनाईले राजा वा राज्य संचालकहरुको रगत निलो हुन्छ भन्छ। भौतिकरुपमा यो संभव त छैन त्यसैले यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने राजनीति गर्ने मान्छेहरु सर्वसाधारण हैनन्। सर्वसाधारणलाई लाग्ने नियम कानूनले उनीहरुलाई छुन पनि सक्दैन। यो तितो लाग्ने भनाई कति सत्य रहेछ त्यो आजको नेपालले प्रत्यक्ष देख्दैछ भोग्दैछ। सामान्य नागरिकलाई अरुलाई गाली गरेको मात्र हैन आँखा तरेर हेरेकोमा पनि सजाय हुनसक्ने कानून भएको ठाउँमा पनि राजनैतिक आवरण हाल्ने वित्तिकै हत्या लगायतका सबै अपराधबाट मुक्तिको बाटो राखिएको हुन्छ वा निकालिन्छ। यो कुरालाई अहिले नेपालको सन्दर्भमा मात्र भनिएको मानियो भने प्रतिकार गर्नेहरुको ठूलो संख्या हुनेछ। तर यसै कुरालाई भर्खरैमात्र भएको फ्रान्सको नरसंहारसँग जोडियो भने सोच नै अलग्गै हुन्छ। सामाजिक संजालहरुमा नेपालमा भएका त्योभन्दा विभत्स हत्यालाई समर्थन गर्नेहरुले पनि फ्रान्सको यो पिडादायक नरसंहारको विरोधमा आफ्नो तस्विरमा फ्रान्सेली झण्डाको पर्दा हालेका छन्। यसो गर्नु हुँदैन थियो भनेर भन्न खोजिएको हैन। आफ्नो कुरा नमान्ने माथि गरिएका सबै प्रकारका बलप्रयोगहरु समानरुपले निन्दनिय हुनुपर्दछ र हुन पनि पर्छ। यही राजनैतिक हिंसाको वारेमा दोहोरो मापदण्डले विश्वमा आतंकवादले प्रश्रय पाएको छ। विश्वको आतंकवादको वारेमा दोहोरो मापदण्डको पहिलो विरोध सार्क सम्मेलनको मञ्चबाट नेपालले सुरु गरेको थियो। यो कुरा धेरैलाई स्मरण नहुन सक्छ, तर यस्तो दोहोरो मापदण्ड राख्दा कुनै न कुनै वेला त्यसले आफ्नो मुलुकलाई पनि आक्रान्त पार्नेछ भनेर सचेत गराउने नेपालको राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र नै थिए। यो सचेत गराए वापतको पुरष्कारको रुपमा राजगद्दीबाट मुक्त पारिए।
मध्ययुगदेखि नै राजनीतिमा केहि हिंसाको प्रयोग भए पनि आतंक नै फैलाउने गरेर हिंसाको विकास भने दोश्रो विश्वयुद्धको लगत्तै पछिबाट भएको भन्न सकिन्छ। स्मरणीय छ, कुनै अपराधी वा अपराधी समुहले फैलाएको आतंक र त्यो आतंक फैलाउने कामलाई आतंकवाद भनिदैन। त्यस्तै कुनै मुलुकले अर्को मुलुकमा आफ्ना जासुसी संयन्त्र प्रयोग गरेर फैलाएको आतंक पनि आतंकवादको श्रेणीमा पर्दैन। आतंकवाद हुन त्यस्तो नरसंहारमा कुनै न कुनै राजनैतिक तत्व सामेल भएकै हुनुपर्दछ। त्यसैले मध्ययुगदेखि दोश्रो विश्वयुद्धसम्मको कालमा भएका राज्य विस्तार, प्रभाव विस्तार आदिमा भएका नरसंहारहरु आतंकवादको श्रेणीमा पर्दैनन्।
दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पछि त्यसबाट सबैभन्दा पिडित भएका यहुदीहरुलाई देश दिने क्रममा आफ्नो मुलुक गुमाउन पुगको प्यालेष्टेनीहरुले शुरु गरेको हिंसाको राजनीति नै आधुनिक आतंकवादको आरम्भ ठहर्छ। यसरी बनेको मुलुक इजरायल वर्तमानमा पनि अरवियनहरुको शत्रु जस्तो नै भएको छ। पहिले केवल त्यसै क्षेत्रमा मात्र सकृय भएको यो हिंसात्मक राजनैतिक वैमनस्यता सानो र हल गर्न सकिने समस्याको रुपमा देखा परेको थियो। तर यो त्यस क्षेत्रमा मात्र सिमित रहेन, विश्वका अन्य भागहरुमा पनि यस्तै राजनैतिक लक्षको निमित्त आतंकवाद अपनाईयो। जहाँ यो बाटो सफल भयो त्यहाँ यो क्रान्तिको नामले स्थापित भयो जहाँ असफल भयो त्यहाँ यसलाई एक पक्षले अपराध भन्दै रह्यो भने अर्को पक्षले हक, अधिकार वा जनताको लडाई। सन १९७२ को ५ सकिएर ६ सेप्टेम्वर लाग्ने रात म्यूनिख ओलम्पिक गाउँमा भएको १७ इजरायलीको संहारले विश्व नै थर्कियो। तुरन्तै इजरायली प्रधानमन्त्री श्रीमती गोल्डामेयरले आतंकवादी निरोधक अभियानको शुरुवात गरिन्। यसरी आतंकवाद र प्रतिआतंकबादको युद्ध विश्व मै फैलिन गयो। विश्वमा वर्चश्व कायम गर्ने धुनमा शक्ति राष्ट्रहरुले अर्काको मुलुकमा यस्ता संगठनहरुको पालन पोषण गर्न थाले। अफगानिस्थान लगायतका अनेकौ मुलुकमा भएका सत्ता पलटका घटनाले सहुलियतको बाटो जस्तो लागेको यो आतंकवादले जव आफुलाई टेवा दिने मुलुकको विरुद्ध नै काम गर्न थाल्यो अनि थाहा भयो यो त अनियन्त्रित भइसकेछ।
एक मुलकमा आतंकवादी मानिएको समूहको पक्ष पोषणमा अर्को मुलुक लाग्नाले यो एक यस्तो महामारी भएको छ जसको नियन्त्रण कुनै एक मुलुकले गर्न संभव नै छैन। जुन मुलुकहरुले अर्को मुलुकको आतंकवादीको पक्ष पोषण गर्दछन् ती मुलुक पनि कुनै न कुनै समूहको लक्षमा परेका छन्। त्यसैले सार्कको मञ्चमा आतंकवादलाई हेर्ने अलग अलग दृष्टिकोणले विश्वलाई पिर्नेछ भन्ने कुरा नेपालले उठाएको थियो। त्यस वापत गद्दी मुक्त हुनु परे पनि राजाले भनेको त्यो कुरा अहिले सत्य सावित भई रहेको छ। यो सबै मुलकले एकै प्रकारको दृष्टिकोण वनाएर काम नगरेसम्म केवल एक अर्कामा समवेदना प्रकट गरेर हल हुनेछैन। राजनीतिमा हिंसा स्थायीरुपले प्रतिवन्धित हुनु नै पर्दछ र हरेक मुलुकमा भएका हिंसा केवल हिंसा नै हुन् भन्ने साझा धारणा बन्नै पर्दछ।