गोविन्दप्रसाद पौडेल
ग्यासको जोहो गर्न नसक्ने सरकारले कार्तिक २९ गतेदेखि दाउराको डिपो खोलेको छ। १५ रुपैयाँ किलोमा दाउरा बेचेर सरकारले जनताको चुलो बाल्ने प्रवन्ध गरेको दावी छ। राजधानीमा यो बेहाल छ भने अन्य क्षेत्रमा इन्धनको कुन हाहाकार होला अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ। यो कस्तो सरकार होला, जो आपातकालमा पनि सवारी र घरेलु खपतको इन्धनको व्यवस्था गर्न सक्दैन। महिनौं भइसक्यो, हाहाकार भएको। भारतले नाका खोल्छ भन्ने आशा गर्दै प्रतिक्षामा बस्ने सरकार पनि जिम्मेवार सरकार हुन्छ? बालबृद्ध भोकै बस्न बाध्य छन्। अस्पतालमा उपचारका लागि न डाक्टर छन्, न औषधिमूलो। धारामा पानी छैन, लोडसेडिङ उस्तै छ। के गर्ने यो आपातकालमा? सरकारले विज्ञहरुसँग विशेष छलफल गरेर व्यवस्था गर्नु पर्दैन? आधुनिक जमाना छ, साधन र स्रोतका व्यापक विकास भएको छ विश्वमा। विश्वलाई गुहार्दा अथवा विश्व बजारबाट आपातकालीन आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन कुनै कठिन छैन। यहाँ पनि भारत रिसाउँछ कि भनेर फुकी फुकी कदम चाल्ने? जनता भोकभोकै मरिसके, मुलुकको आर्थिक कम्मर भाँच्चिसक्यो, अझै भारतकै मुख ताकेर बस्नु भनेको सरकारको नालायकी हो, ठूला दलहरुको गैरजिम्मेवारीपन हो। भारत अमानवीय बन्यो, हाम्रो आफ्नै सरकार किन जनविरोधी बनेको? जनताका लागि हर प्रकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक जीवनयापनको व्यवस्था गर्नु र शान्तिसुशासन दिनु राज्येको कर्तव्य हो। यो कर्तव्य पालन गर्न ओली सरकार असक्षम सावित भइसकेको छ। मीठो कुरा गरेर तीतो यथार्थ बदलिदैन। मीठो काम गरे तीतो सत्य मीठो हुनसक्छ। चेतना भया।