खबर छ– उद्योगी र व्यापारीहरुको संगठनले 'संघीयता'का विरुद्धमा आन्दोलन नै छेड्ने भएछन्। देश टुक्रिन लागेको र राष्ट्रले धान्न पनि नसक्ने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र यसका वर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको दलबलसहितको टिम 'एक देश, एक प्रदेश' को नारा लिएर जिल्ला जिल्लामा जान लागेको खबर छ। त्यसो त स्वयं आम नेपालीहरु नै संघीयताको लागि तयार नभएको देखिएको छ। कुनै जिल्ला टुक्राउने कुरा उठाउने वित्तिकै उक्त जिल्लामा हुने गरेको हड्तालले यो कुराको पुष्टी गर्छ। संघीयताले अनिश्चितता थपियो। अर्थात नेपालीहरुले सुरुमा (लहै लहैमा) संघीयताको पक्षमा 'उत्साह' देखाएता पनि जब आफ्नो र आफ्नो नजिकको जिल्ला मात्र होइन कि कायम भएको विकास क्षेत्रलाई छुट्याएर संघीयताको ढाँचातिर लाने कुरा उठ्ने वित्तिकै उक्त 'स्थान'हरुमा अखण्ड, टुक्य्राउन पाइदैन भन्नेजस्तो आन्दोलन हुन थाल्नुले नै नेपालीहरु अहिले जे जस्तो अवस्थामा १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रमा नै नेपालीहरु खुसी छन्। यसैमा अभ्यस्त भइसकेका छन्–त्यो देखियो। संघीयताले नयाँ नयाँ संकट र समस्याहरु थप्दै गएको जनताको भनाइ छ।
त, शायद परिस्थिति बुझेर होला, नितान्त गैरराजनीतिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 'एक देश, एक प्रदेश' भन्ने 'जनभावना' अनुरुपको नारा लिएको छ। डलर र युरोको बलमा जबर्जस्ती थोपरिएको यो संघीयता अनि त्यो धर्मनिरपेक्षता अब धेरै दिन टिक्ला र रहला जस्तो छैन पनि। आश्चर्य छ, ९४ प्रतिशत ॐकार परिवारमा आवद्ध नेपालीहरुले कसरी 'धर्मनिरपेक्षता'लाई सहेर बसे होलान? यिनीहरुको मौनता रहस्यमय नै छ।
विश्वस्त होऔं, जसरी संघीयताका बारेमा विस्तार विस्तार एक दुई संगठनहरुले आवाज बुलन्द गर्न थालेका छन्। त्यसैगरी अब हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा स्वयं धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु नै सडकमा ओर्लने छन्। फेरि त्यो दिन टाढा पनि छैन, जुन दिन गणतन्त्रलाई खारेज गरेर नेपाललाई पुनः संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्यको ढाँचामा लैजानु पर्छ भन्ने माग नेपालको सडकबाट खासगरी काठमाडौंको गल्ली गल्लीबाट उठ्ने छ। सत्य आखिर सत्य नै हुन्छ, सूर्यलाई हत्केलाले कतिबेर छेक्ने? हुटिट्याउँले सगर थामेजस्तो गफ होइन रहेछ संघीयता सञ्चालन गर्नु? यिनले मुलुकलाई ठूलै संकटमा हेलिदिए। २०४६ सालदेखि २०६२/०६३ सालसम्म यहाँका राजनीतिक दलहरुले गरेको 'भाँडभैलो'को सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजसंस्थाको टाउकोमा थोपरेर र राजसंस्थालाई विस्थापन गरेर कथित गणतन्त्र स्थापना गरेकाहरुको औकात देखेका, बुझेका नेपालीहरु अब झुक्किनेवाला छैनन्। हेर्दै गए हुन्छ, महिना दिन, वर्ष दिन लाग्ला, यिनले आमइच्छामा आफूलाई फर्काउनै पर्छ। बहुजाति, बहुभाषिक र बहु सांस्कृतिक चरित्र भएको मुलुकमा संघीयता समस्यामात्र हुनेरहेछ। त्यो छनक देखिइसकेको छ। नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पहिलो खुड्किलो चढेको छ। अब यो भेल बढ्दै जानेछ...। कसैले रोक्नसक्ने छैन।
संघीयतासहितको शासन व्यवस्था खर्चालु व्यवस्था हो। नेपालको भूगोल नै यस्तो छ र जातीय बसोबास यति मिश्रित छ कि संघीयता चलाउनु भनेको भालुको कन्पट समातेको जस्तो हो। प्रारम्भमै हिंसा भड्किसक्यो, भोलिभोलि के होला? त्यसैले संघीयतामा भन्दा बिकेन्द्रीकरणमा गएको राम्रो हैन र?
